Press Information Bureau
Ministry of Finance
Ministry of Finance
28-April, 2017 16:38 IST
The Committee on Allowances headed by Shri Ashok Lavasa, Finance Secretary and Secretary (Expenditure) submitted its Report to the Union Finance Minister Shri Arun Jaitley yesterday; The Report will be now placed before the Empowered Committee of Secretaries (E-CoS) to firm-up the proposal for approval of the Cabinet.
The Committee on Allowances, constituted by the Ministry of Finance, Government of India to examine the 7th CPC recommendations on Allowances, submitted its Report to the Union Finance Minister Shri Arun Jaitley yesterday. The Committee was headed by Shri Ashok Lavasa, Finance Secretary and Secretary (Expenditure),M/o Finance, Government of India and had Secretaries of Home Affairs, Defence, Health & Family Welfare, Personnel & Training, Post and Chairman, Railway Board as its Members and Joint Secretary (Implementation Cell) as its Member Secretary.
The Committee was set-up in pursuance of the Union Cabinet decision on 29.06.2016 when approving the 7th CPC recommendations on pay, pensions and related issues were approved. The decision to set-up the Committee was taken in view of significant changes recommended by the 7th CPC in the allowances structure and a large number of representations received in this regard from various Staff Associations as well as the apprehensions conveyed by various Ministries / Departments. The 7th CPC had recommended that of a total of 196 Allowances, 52 be abolished altogether and 36 be abolished as separate identities by subsuming them in another allowance.
The Committee took note of all the representations received from various stakeholders on the 7th CPC recommendations on Allowances. Representations and demands for modifications were received in respect of 79 allowances which have been examined in detail by the Committee. In doing so, the Committee interacted with all the members of the Standing Committee of National Council (Staff Side), Joint Consultative Machinery (JCM) as well the representatives of various Staff Associations of Railways, Postal employees, Doctors, Nurses, and Department of Atomic Energy. It also interacted with the representatives of the Defence Forces, DGs of Central Armed Police Forces (CAPFs) namely CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, and Assam Rifles as also senior officers from IB and SPG to understand the viewpoint of their personnel. As mentioned in the Report, the Committee held a total of 15 meetings and was assisted by a Group of Officers headed by Additional Secretary (D/o Expenditure) in examining the representations.
Based on such extensive stakeholder consultations and detailed examination, the Committee has suggested certain modifications in the 7th CPC recommendations so as to address the concerns of the stakeholders in the context of the rationale behind the recommendations of the 7th CPC as well as other administrative exigencies. Modifications have been suggested in some allowances which are applicable universally to all employees as well as certain other allowances which apply to specific employee categories such as Railway men, Postal employees, Scientists, Defence Forces personnel, Doctors and Nurses etc.
The Report, now being examined in the Department of Expenditure, Ministry of Finance, will be placed before the Empowered Committee of Secretaries (E-CoS) set-up to screen the 7th CPC recommendations and to firm-up the proposal for approval of the Cabinet. It may be recalled that while recommendations of the 7th CPC on pay and pension were implemented with the approval of Cabinet, allowances continue to be paid at old rates. After consideration by the E-CoS, the proposal for implementation of 7th CPC recommendations on Allowances after incorporating the modifications suggested by the Committee on Allowances in its Report shall be placed before the Cabinet for approval.
Source : PIB
=================================================
7th पे कमीशन: लवासा समिति ने भत्तों पर रिपोर्ट सौंपी, इमपावर्ड कमिटी द्वारा रिव्यु के बाद कैबिनेट करेगा फैसला, जून 2017 से वेतन में लागू होने की सम्भावना बनी
नई दिल्ली 29अप्रैल: सांतवे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई 'भत्तो की जाँच के लिए गठित लवासा कमिटी' ने लगभग 10 महीने बीत जाने के बाद अपनी रिपोर्ट वितमंत्री अरुण जेटली को सौप दी है. हालांकि केंद्रीय कर्मचारी अभी भी वेतन वृद्धि एवं संशोधित भत्तो के लिए केबिनेट के फैसले का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं.
वित्तमंत्री अरुण जेटली को वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली भत्तो की जाँच के लिए गठित "लवासा कमिटी' के रिपोर्ट सौपें जाने के बाद अब इस रिपोर्ट की समीक्षा इमपावर्ड कमिटी द्वारा की जायेगी और उसके बाद इसके ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था.
राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद (एनजेसीए) के प्रमुख श्री शिवगोपाल मिश्रा का कहना है, कि वित्त मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट सौपें जाने के बाद अब अगली कवायद में कम से कम 15 दिन का समय लग सकता है. अर्थात मामले में अभी कम-से-कम 1 महीने की देरी है. ऐसा कहा जा सकता है की अगर अब सबकुछ सामान्य रहा तो जून, 2017 के वेतन में केंद्रीय कर्मचारी नए दर से भत्ते पा सकेंगे.
हाल में ही आई विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही लगभग 55 लाख पेंशनरों के लिए 5000 करोड़ पैकेज का एलान कर सकती है, लेकिन इधर भत्तो की जाँच के लिए गठित "लवासा कमिटी' के रिपोर्ट सौपें जाने के बाद अब देखना है की पहले कर्मचारी की या फिर पहले पेंशनर की झोली में सांतवे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई का लाभ मिलता है.
वेतन समिति ने अभिनय, खजांची की सहायता, साइकिल, मसाला, उड़न दस्ता, हेयर कटिंग, राजभाषा, राजधानी, पोशाक, जूता, शॉर्टहैंड, साबुन, चश्मा, यूनिफार्म, सतर्कता और धुलाई जैसे भत्तों को समाप्त करने या उन्हें समाहित करने का सुक्षव दिया था. जेटली को रिपोर्ट सौंपने के बाद लवासा ने कहा कि समिति ने विभिन्न संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया है.
वेतन आयोग ने 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह समाप्त करने और 36 अन्य को अन्य बड़े भत्तों में समाहित करने का सुक्षाव दिया था। ख़बरों के अनुसार लवासा समिति ने आवास किराया भत्ते (एचआरए) में 8 से 24 प्रतिशत की वद्धि का वेतन आयोग की सिफारिशों को ही रखा है । हालांकि केंद्र सरकार ही सरकारी कर्मचारियों को संशोधित भत्तों के भुगतान की तारीख पर अंतिम फैसला करेगी.
बता दें कि सातवें वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले कई भत्तों को लेकर असमंजस की स्थिति है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था। लेकिन, भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से इन सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं। अब जब अशोक लवासा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और जल्द ही वित्तमंत्री अरुण जेटली इस रिपोर्ट पर कोई अंतिम फैसला सरकार की ओर से ले लेंगे.
(Source - http://www.staffnews.in/2017/04/7th-cpc-allowances-approval-of-cabinet-after-empowered-committee-review.html )
)
