Friday, January 24, 2020

Allocation of Work and Staff between Department of Defence and newly created Department of Military Affairs

F.No 38(1)/2020-D(0&M)
Ministry of Defence
Department of Defence
New Delhi,
Dated the 09th January, 2020.
Sub: Allocation of Work and Staff between Department of Defence and newly created Department of Military Affairs.
Cabinet Secretariat vide its notification No.1/21/17/2019-Cab dated 30.12.2019 has amended the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 to create a new Department viz. Department of Military Affairs (DMA) in the Ministry of Defence. The Second Schedule to the said Rules has also been amended allocating the subjects between the Department of Defence and Department of Military Affairs.
2. Accordingly, with immediate effect, the work as mentioned in the Annexure to this Order stands transferred to Department of Military Affairs from the Department of Defence. Two posts of Joint Secretary, 13 posts of DS/Director, 25 posts of Under Secretary and 22 Section Officers along with supporting staff stands transferred to the Department of Military Affairs.
3, Further, the Secretariat for Defence Acquisition Council (DAC) presently under the DCIDS (PPRFD) vertical of HQIDS will be shifted to the DG, Acquisition Wing of DOD.
4, Notwithstanding the above distribution, any matter which has an import on the Defence Policy has to be dealt by DOD.
5. This issues with the approval of Defence Secretary.
(Meenakshi Jolly)
Joint Secretary
  1. PS to Hon’ble RM
  2. PS to Hon’ble RRM
  3. All Secretaries in the Ministry of Defence
  4. Secretary (Defence Finance) _
  5. All Additional Secretaries, Joint Secretaries in MoD

Details of Work to be transferred to DMA

1 & 2. AG.I and AG.II Divisions

1. Statutory complaints — policy of all ranks and individual cases of Army Officers on disciplinary matters only. (other individual cases are to be dealt with by respective administrative Sections).
2. Court martial and disciplinary cases for all Army officers/personnel.
3. Human Rights violations cases referred by NHRC pertaining to discipline, Recruitment, Terms & Conditions of Service and Manpower Planning in Army to expedite disposal of cases.
4. Recruitment policy for Army Officers/personnel.
5 Policy on Terms and Conditions of Service (excluding pay and allowances and pensionary benefits) of all ranks of the Army (other than those from (i) Medical, Dental and Nursing;& (ii) TA and NCC)
6. Amendment to Defence Services Regulations in r/o provisions relating to Recruitment, Terms and Conditions of Service, Discipline and Manpower Planning in Army.
5. Casualities and issue of condolence messages from Raksha Mantri to the next of kin (NOK) of Army personnel who die in various operations.
8. Prisoners of War/Geneva Convention of 1949.
9. Policy on Manpower Planning in Army.
10. Maintenance allowance – individual cases.
11. Detention in Military custody – individual cases.
12. Policy on grant of Honorary Rank/Commission to JCOs and NCOs.(Powers in respect of individual cases stands delegated to Army HQ).
13. Pre-independence awards.
14. Individual cases from Infantry-6 (Pers) pertaining to terms & conditions of personnel.
15. All establishment and administrative matters pertaining to AG’s Branch i.e. Estt. and administrative matters of AG’s Branch, including issue of Govt. sanction, of office equipment, computer, Telephone, fax etc. for various Establishments under AG’s Branch of Army HQ.
16. Individual cases regarding reserve and reinforcement.
17. Policy on documentation and Records of Army offices.
18. Policy on grant of Permanent Commission, Short Service Commission, SL Commission and Inter-Arms transfer.(Power stands delegated to Army HQ in individual cases).
19. Policy on extension of tenure-SSC officers.
20. Individual offers for recruitment in the Army.
21. Notification in the Gazette of India of appointment/promotion to JCO rank in respect of Infantry-6 pers. “
22. Policy on appointment of JCO as ADC to the President. °
23. Recovery of Government dues from Army personnel.
24. Individual cases of furlough, parole and pre-mature release of Army prisoners.
25. Policy on leave encashment of Army personnel.
26. Verification of character and antecedents of Army Recruits (includes cases belonging to Nepal).
27. Opening of Recruiting Offices/Branch Recruiting Offices (BROs)/Centres all over India.
28. Convention on the ‘Rights of the Child’.
29. Policy matters relating to fraud/irregularity in enrolment in Army.
30. Compassionate appointments. (Some cases are being dealt with by D(AG) and some other by respective Sections of the concerned Arms.)
31. Plural marriages-individual cases.
32. Cadre review of JCOs/ORs.
33. Policy on terms & conditions of Army Officers and personnel on deputation with Assam Rifles.
34. It is administrative section for AG/Infantry-6(Pers). ,
35. Extension of PEs in respect of various Establishments viz. Provost Marshal, Vigilance Directorate and Recruiting Directorate.
36. Regularisation of Government losses in respect of cases pertaining to Recruitment Terms and Condition of Service, Discipline & Manpower Planning emanating from Rtg. Dte, PS-2 Dte, DV Dte and MP Dte. except MP-4(Civ) which deals with Civilian matters.
37. Establishment cases of AG/C&W Dte,
Note – Individual cases pertaining to welfare schemes for serving soldiers as well as retired soldiers emanating from Ceremonial and Welfare(C&W) Directorate are dealt with by D(Res) section.
38. Missing personnel of Army from 1965 and 1971 Wars, i.e. issues relating to
Note – Personnel missing in Action/ Operations is the concern of ‘G’ Wing.
39. Military convicts/personnel.
40. Admission in Army Schools.
41. Policy on transfers of Personnel Below Officer rank (PBOR) – individual cases of Infantry-6 (Pers) only.
42. Appointment of non-Indians.
43. Maintenance of Army Bands.
44. Policy relating to Army Messes.
45. Policy regarding recruitment examinations through UPSC for CDS/NDA & NA Examination/ IMA.
Note – Actual conduct of examination etc. is carried out by UPSC and the service HQ. Admn.  Powers for grant of Commission to the Cadets delegated to Service HQ.
46. National Service Act.
47. Indian Reserve Forces Act.
48. Army Reserve of ranks up to the rank of Non-Commissioned Officers.
49. 49. Establishment matters of — .
(a) Corps of Military Police (CMP)
(b) Judge Advocate General’s Department (JAG).
50. Policy relating to dresses, badges, and ribbons for the Army.
51. Participation of Armed Forces Personnel in Elections.
52. Welfare and entertainment of serving soldiers and their Families.
93. Policy regarding delegation and deputation abroad of Armed Forces Personnel [Policy regarding delegation and deputation abroad of Civilian Personnel in the Armed Forces – concerned Administrative Section]
54. Matters relating to the delegation of the administrative power.

Thursday, January 16, 2020

Monday, January 13, 2020


Dear All

Please see the attached Job Description

Job Location: Hyderabad
Company: KEOLIS (Hyderabad Metro Rail)
Name of the Post & Positions:

1.  Traffic Controller (TC): 5 Positions.
  • Responsible for the smooth functioning & Safe Train Movement of all trains running on their respective main line during his shift
  • Monitors supervise & Controls automatic Train Control System during normal & abnormal scenarios.
  • Manages failures on the train and signalling system, regulate traffic using relevantprocedures and resume normal operation as quickly as practicable
  • Coordinates with maintenance teams (works, track work, power supply, overhead line etc.), and planning cell and monitors the execution of work accordingly
  • Coordinates with traction power controller and depot controller for all field works (permits to work granted by Chief controller) especially the ones that need power blocks & Train Movement
  • Coordinates with other OCC Controllers, Train Crew Controller, Train Operators & Station
  • Controllers and maintenance staff while managing normal & abnormal scenarios
  • Select and implement timetable as per schedule in consultation with OCC Chief Controller
  • Strictly follows operational procedures and rules
2.    Group Station Controller (GSC): 5 Positions.
  • The Group Station Controller is responsible for ensuring that:
  • All Station Operations staff is competent in performing their duties and that their refresher training is done on time.
  • That there is always a Station Controller at each station
  • Documentation is up to date, cascaded to all staffs in stations and that superseded documents are destroyed
  • Cash is handled safely as per SOP
·        Manage Station Controllers under his jurisdiction
·        Being conversant with all station equipment and replace Station Controller, if required
  • There is one Group Station Controller on duty for approximately 5 to 8 stations in General shift, ideally covering the peak hours
  • Reporting all important events, analysis to Station Manager
  • Strictly follows operational procedures and rules Responsible for elaborating reports and analysis on station’s working
  • Any other works assigned by Station Manager
  • To coordinate mock-drills
  • To provide on-the-job training to new recruits.
  • Candidates possessing B. Tech / Diploma – ECE / EEE / Electrical / Mechanical
  • Languages Known: Telugu, Hindi, English
  • Medical Standard - Vision should be 6/6 without glasses (Candidates using glasses; have undergone Eye surgery; using glasses for headache; are not eligible for the position)
Preference will be given to the ex-servicemen who have worked in ATC, Radar control operations, flight operations, etc in Army/Navy/Air Force

Age Criteria: Below 48 Years.
Salary: Best in the Industry

Selection Process:

     a)  Psychometric Test:  At Hyderabad Metro Administrative Building, Nagole.
     b) Personal Interview:  At Hyderabad Metro Administrative Building, Nagole.
     c)  RDSO Test (Research Designs & Standards Organisation):  RDSO test will be    
          conducted by Indian Railways - (RDSO).
     d)  Medical Test:   Cost will be borne by company

Eligible and interested candidates may send their resume by e mail to:

Contact:  Mr Anil: 040-22080170.

Please send e mail directly to the above e mail id
Please don’t send resume to Sainik Welfare Department

Thanks and Regards,

Col.P.Ramesh Kumar (Retd)
Director, Sainik Welfare. 
Sainik Aramghar Complex
Raj Bhavan Road

Telangana State




*Please help building future*
Inform wards of Battle Casualties to apply for  direct SSB interview on                                                                                                                before 5 Feb 2020.


Final year graduation or graduation completed with minimum 50% and age between                                                                                                                                    01 July 2001 to 02 July 1995.
How to apply and documents required are given in notification.

Battle casualty includes :
1. Martyed in Action. 
2. Died or even wounded in action. 
3. Missing in action. 

The SSB interview will be conducted between June to August. 

Request please inform all regiments,  units,  Record Offices.
I will start their SSB training as my responsibility towards the Battle Casualties                                                                                                                                            at *no cost at all* from 1 May 2020, any candidate willing to come earlier can                                                                                                                                              join on 1st of any month. 

Please inform them to contact me on 9424501293.

Jai Hind
Col. Nikhil Diwanji 
Indore (MP)

UNQUOTE                                                                                                                                                                                                                                              (SOURCE : VIA E-MAIL FROM BRIG NARINDER DHAND(RETD)


*ये नरेन्द्र दामोदरदास मोदी है, जिसके दिमाग को विश्व के चुनिन्दा, चतुर नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं...और देश में बैठी तथाकथित वामपंथियों और उनके साथियों की फ़ौज गरियाती डोल रही है...*
*ये ऐसी जगह ले जाकर छोड़ेगा, जहाँ से वापसी भी संभव नहीं होगी...*

*मोदी ने हिंद महासागर में बसाए हैं, भारत के दो ‘सीक्रेट आइलैंड’।*

*इस खबर के बारे में हमारे देश में, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। दरअसल यह भारत का एक सीक्रेट मिशन है, जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की नींद उड़ा रखी है।* 

*भारत की समुद्री सीमा से दूर हिंद महासागर में 2 फौजी अड्डे स्थापित किए जा चुके हैं। मतलब यह कि भारतीय सेना ने दो द्वीपों पर अपना मिलिट्री बेस बनाया है। दुनिया के नक्शे में, इन दोनों द्वीपों की लोकेशन इतनी ज़बर्दस्त है कि चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं।* 

*इनके नाम हैं- अगालेगा और अजंप्शन आइलैंड। इन द्वीपों पर भारतीय सेना आधुनिक हथियारों और साज़ो-सामान के साथ मौजूद है। बेहद खुफ़िया तरीके से, यहां भारतीय सेना खुद को मजबूत बनाने में जुटी है।* 

*अगालेगा आइलैंड पर तो भारत ने बाकायदा एयरपोर्ट भी बना लिया है। जबकि अज़ंप्शन आइलैंड पर आने जाने के लिए हवाई पट्टी बनाई गई है। इन दोनों आइलैंड्स को भारत को सौंपे जाने पर चीन और यहां तक कि भारत के वामपंथी पत्रकारों ने बहुत अड़ंगेबाजी की थी।* 

*इस सैनिक समझौते के खिलाफ़ कई झूठी खबरें उड़वाई गईं। आज इन दोनों द्वीपों पर क्या चल रहा है, इसका बाकी दुनिया सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती है, क्योंकि यहां भारतीय सेना के अलावा और किसी को जाने की छूट नहीं है।*

*नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालने के फौरन बाद, जिन देशों की यात्रा की थी, उनमें मॉरीशस और सेशेल्स भी थे। सरकार ने औपचारिक तौर पर बताया कि ये दौरा दोनों देशों के आपसी रिश्ते सुधारने और काले धन पर बातचीत के लिए है। लेकिन असली मकसद कुछ और ही था।* 

*इस यात्रा में मोदी ने सेशल्स और मॉरीशस को इस बात के लिए मना लिया गया कि वो अपने 1-1 द्वीप भारत को लीज़ पर देंगे। इसी दौरे में शुरुआती समझौते पर, दस्तखत भी कर लिए गए।* 

*अगालेगा आइलैंड, मॉरीशस में पड़ता है, जबकि अजंप्शन द्वीप सेशेल्स देश का हिस्सा है। हिंद महासागर में ये वो लोकेशन थी, जिसके महत्व की चीन को भी कल्पना नहीं थी। डील पर दस्तखत होने के कुछ दिन बाद, जब मामला मीडिया में आया, तो भारत में चीन के लिए प्रोपेगेंडा करने वाले पत्रकार और खुद चीन सरकार बुरी तरह बौखला गए।* 

*यही वो समय था, जब मीडिया ने पीएम मोदी की विदेश यात्राओं की खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें लग गया था कि पीएम मोदी इन यात्राओं के जरिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, जिसे  वो नहीं चाहते कि मीडिया को पता चले।* 

*इन दोनों द्वीपों के लिए की गई संधियों को रद्द कराने के लिए, वहां के विपक्षी दलों के ज़रिए भी दबाव बनाए गए। इन्हीं का नतीजा था कि अज़ंप्शन आइलैंड के लिए आखिरी समझौते पर दस्तख़त जनवरी 2018 में हो सका।*

*अगालेगा आइलैंड मॉरीशस के मुख्य द्वीप से 1100 किलोमीटर दूर उत्तर में यानी भारत की तरफ़ है। ये सिर्फ 70 वर्ग किलोमीटर दायरे में है। इसी तरह सेशल्स का अज़ंप्शन आइलैंड, वहां के 115 द्वीपों में से एक है। ये सिर्फ़ 11 वर्ग किमी की जमीन है, जो कि मेडागास्कर के उत्तर में हिंद महासागर में है।*

*भारत अरब देशों से कच्चा तेल खरीदता है। ये तेल हिंद महासागर के रास्ते ही आता है। कच्चा तेल जिस रूट से आता है, वो उन जगहों से काफ़ी क़रीब है, जहां पर चीन बीते कुछ साल में अपना दबदबा बना चुका है। वो इन जगहों पर बैठे-बैठे जब चाहे भारत की तेल की सप्लाई लाइन काट सकता है।* 

*ऐसे में भारत को समंदर में एक ऐसी लोकेशन की जरूरत थी, जहां से वो न सिर्फ़ अपने जहाजों को सुरक्षा दे सके, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर, चीन की सप्लाई लाइन पर भी वार कर सके। ये वो रणनीति थी, जिसकी कल्पना चीन भी नहीं कर सका था।* 

*उसे भरोसा था कि भारत की सरकारें, हिंद महासागर पर कब्जे की चीन की रणनीति को कभी समझ नहीं पाएंगी। चीन के रणनीतिकार अपने इस प्लान को ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ (मोतियों की माला) कहते हैं। ये वो रणनीति है, जिससे उसने एक तरफ़ भारत को दबोच लिया था, साथ ही अमेरिका के लिए भी मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे।*

*पीएम मोदी ने इस ख़तरे को भांपते हुए, चीन के जवाब में ‘स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स’ (फूलों की माला) नाम से रणनीति बनाई। इसी के तहत सबसे पहले अज़म्प्शन और अगलेगा आइलैंड को लीज़ पर लिया गया।* 

*ये दोनों द्वीप, आज चीन की आंखों में किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि वहां से भारत ने पूरे हिंद महासागर पर घेरा बना लिया है। फ़िलहाल इन द्वीपों पर बुनियादी ढांचा विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। दोनों द्वीपों पर कुछ लोग रहते भी थे, जिन्हें भारतीय सेना ने ही दूसरी जगहों पर घर बनाकर बसा दिया है। अब इन दोनों द्वीपों पर भारतीयों के अलावा अन्य  किसी को जाने की इजाज़त नहीं है।* 

*पिछले दिनों अमेरिका ने भारत को 22 गार्जियन ड्रोन देने पर, रज़ामंदी जताई है, इन ड्रोन से इस पूरे इलाके के समुद्र पर निगरानी रखी जाएगी। अमेरिका भी चाहता है कि हिंद महासागर के इस इलाके में चीन को बहुत ताकतवर न होने दिया जाए। लिहाज़ा वो भारत के साथ सहयोग कर रहा है।*

*दरअसल भारत से दूर दुनिया भर में मिलिट्री बेस बनाने का आइडिया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का था। उनकी सरकार के वक्त इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी किया गया था। लेकिन इसी दौरान 2004 में वो चुनाव हार गए। इसके बाद आई मनमोहन सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया।*

*10 साल तक इस पर एक क़दम भी काम आगे नहीं बढ़ा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो उन्होंने सबसे पहले जो फाइलें क्लियर कीं, उनमें से एक इसके बारे में भी थी। वाजपेयी की सोच थी कि दुनिया में ताकतवर मुल्क बनना है, तो कुछ ऐसा करना होगा, जिससे कोई दुश्मन आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न करे।* 

*अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों ने पूरी दुनिया में ऐसे द्वीपों पर मिलिट्री बेस बना रखे हैं। वाजपेयी के वक्त ही ताज़िकिस्तान के फारखोर में भारत ने अपना पहला एयरफोर्स बेस स्थापित किया था। लेकिन हिंद महासागर पर दबदबे का उनका सपना अधूरा ही रह गया था, जिसे अब मोदी जी ने पूरा किया है।*

*अगालेगा और अज़ंप्शन आइलैंड पर फ़िलहाल सिर्फ भारतीय सेना को जाने की छूट है। दोनों जगहों पर जा चुके नौसेना के एक जवान ने बताया था कि ये दोनों द्वीप बेहद खूबसूरत हैं। चारों तरफ नीले समुद्र से घिरे इन द्वीपों पर अब तक बहुत कम आबादी रही है। सेना की कोशिश है कि यहां की कुदरती खूबसूरती को बनाए रखते हुए, यहां के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए।*

(source : Via e-mail from BB Ghai)

Friday, January 3, 2020