Thursday, May 7, 2015

एक रैंक एक पेंशन का तर्क एनडीए सरकार के एक साल पूरा होने पर होगी घोषणा केंद्र ने की राहत की पूरी तैयारी पूर्व सैनिकों को पेंशन वृद्धि का तोहफा मिलेगा कितने सैनिक

एक्सक्लूसिव

Click here to enlarge image
रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक, एक पेंशन योजना के तहत जल्द बड़ा ऐलान करेगा। एनडीए सरकार की पहली सालगिरह से पहले साढ़े तेरह लाख पूर्व सैनिकों को पेंशन वृद्धि का तोहफा मिलेगा। इस योजना का पूर्ण और प्रभावी खाका तैयार करने का जिम्मा सातवें वेतन आयोग को सौंपा जा रहा है। यानी एक जनवरी 2016 के बाद पूर्व सैनिकों को सातवें वेतन आयोग के सुझाए फार्मूले के अनुसार ज्यादा पेंशन मिलेगी जिसमें एक रैंक एक पेंशन योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इससे कम पेंशन पा रहे पूर्व सैनिकों को फायदा होगा।

रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने ‘हिन्दुस्तान’ से विशेष बातचीत में कहा, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पेंशन को लेकर सरकार बेहद चिंतित है। मैं समझता हूं कि इनके लिए पेंशन नीति सामान्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अलग और ज्यादा लाभदायक होनी चाहिए। निश्चित रूप से उन्हें ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, 17-18 साल की उम्र में सेना में भर्ती होने वाले सैनिक आमतौर पर 18 साल की सेवा के बाद रिटायर हो जाते हैं। तब उनकी उम्र 40 से भी कम होती है। उनके बच्चे छोटे होते हैं और उनकी पढ़ाई महत्वपूर्ण मोड़ पर होती है। बाकी परिवार की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन 18 साल की सेवा के बाद सैनिक जब रिटायर होते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति के लाभ (फंड, ग्रेच्युटी आदि) उन केंद्रीय कर्मियों की तुलना में बहुत कम होते हैं जो 60 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। पर्रिकर ने कहा, इससे भी बड़ी बात यह है कि एक सैनिक को अपने जीवन में सिर्फ एक वेतन आयोग का लाभ मिल पाता है। इसलिए सैनिकों की पेंशन नीति को बेहतर बनाए जाने की जरूरत है।

एक रैंक एक पेंशन का तर्कचूंकि सैनिक जल्दी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए उनकी पेंशन कम होती है। वक्त बढ़ने के साथ उसमें अंतर बढ़ता जाता है, जबकि आज जीवन-यापन के खर्च बढ़ चुके हैं। इसलिए मांग है कि एक रैंक पर सेवानिवृत्त सभी सैनिकों को समान पेंशन मिलनी चाहिए।

सरकार की मुश्किलएक रैंक एक पेंशन योजना पर सरकार सहमत है। पहले भी इस योजना पर काम किया गया है तथा पेंशन बढ़ाई गई है। लेकिन अब भी इसमें काफी अंतर है। जो सैनिक 1975 में सेवानिवृत्त हुए हैं, और जो आज सेवानिवृत्त हो रहे है, उसमें भारी अंतर है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे इस एक समान बनाया जा सके।

कितने सैनिकदेश में 13,48,517 भूतपूर्व सैनिक हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। 1970 तक के सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक जीवित हैं।

हजार करोड़ आवंटनएनडीए सरकार ने पिछले बजट में एक रैंक एक पेंशन योजना के लिए एक हजार करोड़ का आवंटन किया था लेकिन फार्मूला तैयार नहीं हो पाने के कारण यह खर्च नहीं हो सका था।

केंद्र ने की राहत की पूरी तैयारीरक्षा मंत्री ने कहा, अभी पूर्व सैनिकों को राहत देने के लिए आवश्यक तैयारी कर ली गई है। सरकार का एक साल पूरा होने से पूर्व इसका ऐलान किया जाएगा। अभी जो फार्मूला है, उसके तहत अप्रैल 2014 से दिसंबर 2015 तक के लिए पेंशन वृद्धि होगी। इसके बाद के लिए पूरे मामले को सातवें वेतन आयोग के समक्ष रखा जा रहा है ताकि आयोग एक रैंक एक पेंशन के लिए एक फार्मूला तैयार करके दे। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर केंद्र सरकार दो चरणों में एक रैंक एक एक पेंशन योजना को प्रभावी रूप में पेश करेगी जिससे पूर्व में सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को भी आज सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों की तुलना में संतोषजनक पेंशन मिल सके।

(Source- LiveHindustan.com)

16 comments:

  1. Is it in real and when ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. jst play with a jhunjhuna n nothing else............

      Delete
  2. This new and twisted angel to OROP. Means they indent never to implement it.

    ReplyDelete
  3. If the above statements, as reportedly given by DM Mr Parrikar are true then it means OROP as per the known definition is not being given now and the issue is being thrown into the court of 7th pay commission. So much for the transparent ways and grand promises being met shortly, very soon, any day in March, April, May. Will IESM come out with its response to DM,s comment on two stages implementation of OROP ??

    ReplyDelete
  4. If the jawan will promise like PM/DM/FM/COAS what happen with our country, please think about the future of our country

    ReplyDelete
  5. Sarkar simply making fooooooL

    ReplyDelete
  6. Double standard double cross statement giving sarkar always

    ReplyDelete
  7. Please ask the DM, FM, & PM during war , or any kind of duty ,can sepoy say I will fight tomarrow or dayafter why they are fooling the exmens

    ReplyDelete
  8. It is very poor performance of NDA govt. How many times our PM, DM , Other ministers, political leaders, COAS, IESM reps given assurances that the OROP will be implemented as per the sanctioned definitions. Why this ugly drama played by our so called 'Mahadmas'. They are making the entire serving and ex servicemen community and their families fools.TheOROP has been approved by the parliament 2 or 3 times and budject allocations was also made twise. Now the statement made by the DM that the OROP will be handed over to 7th CPC is his utter failure as DM and he is not fit to lookafter the defence ministry. Our defence force will further weaken under this DM . Please wakeup Mr Modiji, otherwise the consequence will not be predictable.


    ReplyDelete
  9. It is very poor performance of NDA govt. How many times our PM, DM , Other ministers, political leaders, COAS, IESM reps given assurances that the OROP will be implemented as per the sanctioned definitions. Why this ugly drama played by our so called 'Mahadmas' again and again. They are making the entire serving and ex servicemen community and their families fools.The OROP has been approved by the parliament 2 or 3 times and budget allocations was also made twice. Now the statement made by the DM that the OROP will be handed over to 7th CPC is his utter failure as DM and he is not fit to look after the defence ministry. Our defence force will further weaken under this DM. Please wake up Mr Modiji, otherwise the consequence will not be predictable. Think it.

    ReplyDelete
  10. One reason may be delay the OROP is lack of fund. because in last one year they took very much cautious step towards expenditure. UPAI & II had made Nation vulnerable in term of fund.

    ReplyDelete
  11. Hi all this government making false promises to each and every indian citizens. We are thinking that we will get orop arrears but think beyond that. Remember the farmers muaawaja sirf 100rs ka diya tha so how can we think orop. In my words we all should stand against this government before releasing the budget in october for 7th pay commission. This time whoever going for protest please thok ke baat kariyo.

    ReplyDelete
  12. dear sir,
    The matter is in chaste hindi, we are not able to comprehend the subjcect what has been narrated in that, briefly one of brothers can convert the above manuscript in ordinary english. how unfaithful the modi government they are victimizing the ex service men how brutal and inhumane treatment. all should unite together to fight this satan forces of NDA particularly modi and his kitchen cabinet mr manohar parikar the man of lies and false promisies, both of them they will not get any place even in hell such brutal and tyrannical they are

    ReplyDelete
  13. Please tell me who will implement the orop, we should approach him.

    ReplyDelete
  14. It's highly disappointed
    Sarkar z taking
    1 year to take
    1 decision

    ReplyDelete