केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए गठित वेतन आयोग की रिपोर्ट अंतिम चरण में है. अगस्त में आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी हैं और अगले साल पहली जनवरी से इसे लागू होना है.
पूर्व सैनिकों को 2006 से नहीं, 2014 से वन रैंक-वन पेंशन मिलेगी, जिससे सरकार के खजाने पर 17 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. चुनाव के दौरान भाजपा और मोदी ने पूर्व सैनिकों से वन रैंक-वन पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन सरकार में आने के डेढ़ साल बाद भी इसे लागू नहीं कर पाई है.
पहले सेना के भीतर ही रैंक को लेकर मतभेद था और अब नौकरशाह उसकी राह में रोड़ा बन रहे हैं. इसके वाबजूद ने प्रधानमंत्री मोदी की वित्त और रक्षा मंत्रालय को वन रैंक-वन पेंशन की देने की पूरी तैयारी करने को कहा है. अब सरकार तो तिथि तय करनी है.
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री औपचारिक घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इसे लागू किया जाएगा 7वें वेतन आयोग के साथ ही. क्योंकि, सांतवें वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, उसी में मिलिट्री पेंशन भी बढ़ जाएगी. यदि अभी यह योजना लागू की गई तो नौकरशाह और अर्धसैनिक बल भी मांग करने लगेंगे.
सूत्रों के अनुसार पूर्व सेनिकों को वन रैंक-वन पेंशन छठे वेतन आयोग की तिथि 2006 के बजाय 2014 से मिलेगी. इस लिहाज से सरकार के खजाने पर 17 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. पहले यह बजट करीब 10 हजार करोड़ रुपए का था, लेकिन 7वें वेतन आयोग की गणना के अनुसार यह आंकड़ा बढ़ गया है.
(Source- Samay live - http://www.samaylive.com/nation-news-in-hindi/321207/orop-accepted-by-government.html )
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Saturday, July 25, 2015
पूर्व सैनिकों के गुस्से का शिकार बनी मोदी सरकार वन रैंक-वन पेंशन 7वें वेतन आयोग के साथ ही देगी.
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सरकार धोखा दे रही
ReplyDeleteHonorary Naib Subedar Vijai Kumar
ReplyDeleteDudi Bhawan Jawaharnagar, Rly Stn ke samne,
Mandi Adampur
District- Hisar (Haryana) - 125052
E-mail: vijaidudi1962@gmail.com
Mobile No - 09871081782, 09416283566
Respected Sir,
1. I, No 2879637W Havildar & Honorary Naib Subedar Vijai Kumar have served in the Indian Army (The Rajputana Rifles) for 24 years & 02 days in Group 'Y' with an Exemplary Character (from 30/10/1982 to 31/10/2006) and retired on 31 October 2006 (A/N).
2. My last basic pay was Rs 4700/- plus DP Rs 2400/- & classification pay Rs 100/-.
3. Records – Records The RAJPUTANA RIFLES, Delhi Cantt – 110010.
4. Pension Payment Order details issued on till date to me is as under:-
a. Original PPO No - S/029763/2006(ARMY) issued on 30/06/2006.
b. Corrigendum PPOs -
aa. S/COR/032767/2006(ARMY) dated 21/11/2006.
ab. S/CORR/023552/2007(ARMY) dated 25/05/2007.
ac. S/CORR/161493/2009(ARMY) dated 31/07/2009.
ad. S/CORR/225039/2010(ARMY) dated 02/04/2010.
ae. S/CORR/039335/2010(ARMY) dated 19/10/2010.
af. S/CORR/273046/2011(ARMY) dated 20/03/2012.
5. Bank details - Punjab National Bank, Mandi Adampur
District – HISAR State – HARYANA- 125052
A/C No – 2994001301104170
6. My revised basic pension is Rs 7750/- fixed at average minimum pension of Naib Subedar.
7. It is intimated that my basic pension is less as entitlement. It should be Rs 8085/- with effect from 01 January 2006 and from 01 July 2009 Rs 9382/- as per table No – 32 of PCDA (P) Allahabad dated 30 September 2011, in this connection please see the following references:-
a. GOI MOD letter 1(8)/2008-D (Pen/Policy) dated 12 June 2009
promulgated that Honorary rank of Naib Subedar granted to Havildar
will be notionally considered as a promotion to the higher grade of
Naib Subedar and benefit of fitment in the pay band and the higher
grade pay will be allowed notionally for the purpose of fixation of
pension only.
b. GOI MOD vide their letter 17(4)/08(2)/D(Pen/Policy) dated 18
August 2010 had promulgated that the pension of post 01 Jan 2006
retirees will not be lesser than the pre- 01 Jan 2006 veterans for the
corresponding rank/group and qualifying service.
c. Pension of post 01 Jan 2006 retirees Naib Subedar need to be
protected by the pension applicable to pre Jan 2006 retirees vide
PCDA (P) Circular 471 dated 30 September 2011.
8. In view of the above, you are requested to direct/instruct to the the concern authority for do the needful for correction or revise the service pension as entitlement. An early action is requested. I shall be highly obliged.
Thanking you with warm regards,
Yours faithfully,
Havildar & Honorary Naib Subedar Vijai Kumar
Honorary Naib Subedar Vijai Kumar
ReplyDeleteDudi Bhawan Jawaharnagar, Rly Stn ke samne,
Mandi Adampur
District- Hisar (Haryana) - 125052
E-mail: vijaidudi1962@gmail.com
Mobile No - 09871081782, 09416283566
Respected Sir,
1. I, No 2879637W Havildar & Honorary Naib Subedar Vijai Kumar have served in the Indian Army (The Rajputana Rifles) for 24 years & 02 days in Group 'Y' with an Exemplary Character (from 30/10/1982 to 31/10/2006) and retired on 31 October 2006 (A/N).
2. My last basic pay was Rs 4700/- plus DP Rs 2400/- & classification pay Rs 100/-.
3. Records – Records The RAJPUTANA RIFLES, Delhi Cantt – 110010.
4. Pension Payment Order details issued on till date to me is as under:-
a. Original PPO No - S/029763/2006(ARMY) issued on 30/06/2006.
b. Corrigendum PPOs -
aa. S/COR/032767/2006(ARMY) dated 21/11/2006.
ab. S/CORR/023552/2007(ARMY) dated 25/05/2007.
ac. S/CORR/161493/2009(ARMY) dated 31/07/2009.
ad. S/CORR/225039/2010(ARMY) dated 02/04/2010.
ae. S/CORR/039335/2010(ARMY) dated 19/10/2010.
af. S/CORR/273046/2011(ARMY) dated 20/03/2012.
5. Bank details - Punjab National Bank, Mandi Adampur
District – HISAR State – HARYANA- 125052
A/C No – 2994001301104170
6. My revised basic pension is Rs 7750/- fixed at average minimum pension of Naib Subedar.
7. It is intimated that my basic pension is less as entitlement. It should be Rs 8085/- with effect from 01 January 2006 and from 01 July 2009 Rs 9382/- as per table No – 32 of PCDA (P) Allahabad dated 30 September 2011, in this connection please see the following references:-
a. GOI MOD letter 1(8)/2008-D (Pen/Policy) dated 12 June 2009
promulgated that Honorary rank of Naib Subedar granted to Havildar
will be notionally considered as a promotion to the higher grade of
Naib Subedar and benefit of fitment in the pay band and the higher
grade pay will be allowed notionally for the purpose of fixation of
pension only.
b. GOI MOD vide their letter 17(4)/08(2)/D(Pen/Policy) dated 18
August 2010 had promulgated that the pension of post 01 Jan 2006
retirees will not be lesser than the pre- 01 Jan 2006 veterans for the
corresponding rank/group and qualifying service.
c. Pension of post 01 Jan 2006 retirees Naib Subedar need to be
protected by the pension applicable to pre Jan 2006 retirees vide
PCDA (P) Circular 471 dated 30 September 2011.
8. In view of the above, you are requested to direct/instruct to the the concern authority for do the needful for correction or revise the service pension as entitlement. An early action is requested. I shall be highly obliged.
Thanking you with warm regards,
Yours faithfully,
Havildar & Honorary Naib Subedar Vijai Kumar
नई दिल्ली । ‘वन रैंक वन पेंशन’ की मांग कर रहे पूर्व सैनिकों के बीच मतभेद उजागर हो रहे हैं। इंडियन एक्स सर्विसमेन मूवमेंट के जंतर मंतर पर चल रहे मौजूदा आंदोलन से अलग पूर्व सैनिकों को एक समूह वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमेन सोसायटी के बैनर तले लामबंद हो रहा है।
ReplyDelete2 अगस्त को सोसायटी से जुड़े पूर्व सैनिक संसद का घेराव करेंगे। इनका दावा है कि मूवमेंट कमीशंड अधिकारियों के हक की आवाज उठा रहा है। जबकि करीब 95 फीसदी नॉन कमीशंड पूर्व सैनिक मौजूदा फॉर्मूले में ‘वन रैंक वन पेंशन’ लागू होने से फायदे में नहीं रहेंगे।
वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमेन सोसायटी खुद को सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर तक के पूर्व सैनिकों को प्रतिनिधि बता रही है। सोसायटी का आरोप है कि पूर्व सैन्य अधिकारियों ने हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अपना हित साधते रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन का उनका आंदोलन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। केंद्र सरकार से साथ उनकी बातचीत सभी पूर्व सैनिकों के नाम होती है, लेकिन समझौता अपने हक में कर लेते हैं।
सोसायटी के राष्ट्रीय संयोजक बीर बहादुर सिंह ने कहा कि हमारी सीधी मांग है कि इसे लागू करने से पहले सरकार ऐलान करे कि सभी पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के दौरान के वेतन को 75 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिले। फिलहाल हमारी पेंशन वेतन का 40 फीसदी भी नहीं बैठती। वहीं, सभी रैंकों की एमएसपी बराबर हो।
बीर बहादुर ने आरोप लगाया कि कमीशंड अधिकारी अधिक से अधिक फायदा लेना चाहते हैं। जूनियर कर्मियों को अंग्रेजों की बनाई शोषण भरी व्यवस्था का शिकार होना पड़ रहा है।
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteHow can center Govt employee and bureaucrat such demand. All the three forces are entirely different from civil services and their working condition and retirement conditions are different from civil services. This is ridicules reason if they are thinking like this. The same was there before 1971.
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